ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰੀ – ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਓਲਾ ਤੇ ਉਬੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੋਯਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾਬਾਲਾ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਦੇਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿੱਲ, ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਜੈ ਦੱਤਾ, ਅਨਿਲ ਦੂਬੁ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਸਤੀਸ਼ ਕੈਂਥ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਤੇ ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।