=== console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block.

PM ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹੋ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮ ਪੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਕੀਆਂ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।




error: Content is protected !!