ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।