=== console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block.

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ – ਲਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।




error: Content is protected !!