ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਖਤੀ ਇਹ ਨਵੀ ਮੰਗ – ਸਰਕਾਰ ਪਾਈ ਸੋਚਾਂ ਚ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਸਦਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।