CM ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਕਰ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ