=== console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block.

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ – ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼-ਹੀ-ਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।




error: Content is protected !!