ਆਖਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਘ-ਰ-ਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਗੰ-ਭੀ-ਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।