ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ – 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਵਾਹਨ ਇੰਮਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ / ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਲਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਫਾਇਨਾਂਸ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ਼ਾਖਾ 2) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੀਡਬਲਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੂਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੁਣੇ ਮਿਲਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਆਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।