ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਕੂਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
