=== console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block.

ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |




error: Content is protected !!