ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ,ਰਾਜ ਉਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
