ਛਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀ
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ-
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ DICGIC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ‘ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-
ਸਟੈਂਪ ਵਿਚ ਜਿਸਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ DICGIC ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ DICGIC ਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ-
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਅਮੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਲਚਲ-
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡਾਂ’ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ-
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ (14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) , ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ-
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।
