ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ (ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1,95,028 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 1,42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1, 73,253 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ -ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 2,12,726 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1,32,173 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਚਿਤਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਗੱਲਬਾਤ, ਡਾਂਸ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ 1,42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2,12,726 ਹੋ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
