ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
