ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।