ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਹੋਣਗੇ।ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
