ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪਸ) ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਟੈਕਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ. ਡੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 17366 ਡਿਪੂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ), ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 180030061313 ਅਤੇ http://governance.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ http://connect.punjab.gov.in ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ epos.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।