ਹਾਲਾਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਗਰਗਮੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਤੋਂ ਹੋਵੇ : ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।