ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੈਬੀਨਟ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ । ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਤਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਵੇ ।
ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਸਾਨ ਕਿਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਹੁਣੇ ਟੀਏੰਡਡੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਏਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ।
