ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ –
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਣੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐੱਸਾਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ‘ਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕਾਮਜ਼ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ,,,,,,, ਪਾਵਰ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐੱਸਾਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ,,,,,,, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਐਨਰਜ਼ੀ ਵਾਚਡਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
