=== console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।




error: Content is protected !!