ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ./ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ‘ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ.ਜੀਓਵੀ.ਇਨ’ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੋ ਆ ਬ ਜੈ ਕ ਸ਼ – ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋ-ਆ ਬ ਜੈ ਕ ਸ਼ – ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤ -ਰੁੱ – ਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤ – ਰੁੱ – ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ’ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ (ਸਿੱਖਿਆ-3 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।