ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੁਕਮ , ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
