=== console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block. === console.log('header!'); // Easy to add and display post grid on your website with or without categoryies filter. Also work with Gutenberg shortcode block.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ home delivery ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।




error: Content is protected !!