ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਢਿਲੀਆਂ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਕ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਂਆ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40% ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ (ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਮਾ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਮਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
