ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਸੌ ਰੁਪਏ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।