ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
