ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਥੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਜਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਬੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਪੰਚ ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ,ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ,ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਟਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾ ਨਾਲ ਨਾਟ ਬੋਲਟਾ ਨਾਲ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਤੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਬੈਲ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆ।