ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ – ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਟਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।