ਮਈ ‘ਚ 4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲਿਊਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ICEA) ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ICEA ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ Non-Functional ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ICEA ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ Apple, Foxconn ਤੇ Xiaomi ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 85 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ।
ICEA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਲਗਪਗ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 85 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਫੋਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।’
