ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ) ਐਕਟ-1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱÎਸਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ।
