ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਐਲਪੀਆਰ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਵਿੰਗ ‘ਦੋ-ਦਲੀ ਕਾਂਗਰਸ’ ਖੋਜ ਸੇਵਾ (ਸੀਆਰਐਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੰਟਰੀ-ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਤਕ ਕੁੱਲ 3,95,025 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,06,601 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
