ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਗਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਜਾਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ‘ਚ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੀਕਾਲ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1986 ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਬਣੇਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
