ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਜਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਸ-ਸਾਹੁਰੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੁਡਾਪੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਸਕਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਹੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
