ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ,ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ-ਜਾ-ਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।