ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ,,,,,ਅੱਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 91,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ,,,,,ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ,,,,, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ, ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ।
