ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੋਰਬੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਰਵੈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀਰੀਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
