ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪੁਲਰ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ‘ਟਿਕ ਟਾਕ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕ ਟਾਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ – ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿਲਡਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਮਨੀਕੰਦਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
