ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
