ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ‘ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ‘ਚ 4251 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਚ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਸਾਈਂਟੀਫਿਕ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਰਸ ‘ਚ 28 ਪੋਸਟਾਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 108 ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ., 3428 ਲੋਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 164 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 593 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1140 ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ., 1158 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 373 ਕਾਂਸਟਬੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੈਡਰ ਲਈ 159 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 798 ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
