ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ – ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਆਰ. ਸੀ. ਭਾਵ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5654 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੈਟਲ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੋਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਲਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਟਲ ਟੋਕਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।