ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 2019 ‘ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 2000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 2000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਲਕਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
