ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਐਨਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਮਨਿਓਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
