ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
