ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਇਹ ਵਡਾ ਹੁਕਮ – ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ

ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਇਹ ਵਡਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Plea) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ (Private Laboratory) ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 (Covid-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ(mechanism) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ(mechanism) ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਹਾਪਤ ਲੈਬਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ICMR (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਏਬੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ. ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।