ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿ ਪ ਟਾ ਰੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰ ਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
